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नई दिल्ली । ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड को भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) से बड़ी राहत मिली है। मंत्रालय ने कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी ओला सेल टेक्नोलॉजीज (ओसीटी) के लिए उन्नत रसायन सेल उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की समयसीमा में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से ओला इलेक्ट्रिक को अपने 20 गीगावाट आवंटन के लिए 2031 तक पूरे पांच साल की पीएलआई अवधि मिलेगी, जिससे उसे कुल 7,240 करोड़ रुपए तक का प्रोत्साहन लाभ प्राप्त हो सकेगा।
कंपनी ने बुधवार को बताया कि यह प्रोत्साहन राशि अगली तिमाही से तिमाही आधार पर मिलनी शुरू हो जाएगी। ओला इलेक्ट्रिक के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक भविष अग्रवाल ने कहा कि संशोधित समयसीमा महज विस्तार से कहीं अधिक है; यह उनके सेल कारोबार की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदल देती है। फिलहाल ओला इलेक्ट्रिक के पास 2.5 गीगावाट की स्थापित सेल विनिर्माण क्षमता है, जिसमें 3.5 गीगावाट की अतिरिक्त क्षमता जोड़ी जा रही है। कंपनी ने कहा कि चालू तिमाही के अंत तक उसकी क्षमता 6 गीगावाट हो जाएगी, जो दिसंबर 2026 की संशोधित समयसीमा से काफी पहले शुरुआती स्थापित क्षमता का लक्ष्य हासिल कर लेगी। लिथियम सेल इलेक्ट्रिक परिवहन, ऊर्जा भंडारण जैसे क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं। कंपनी इस साल स्वतंत्रता दिवस पर अपने वार्षिक संकल्प कार्यक्रम में ऊर्जा उत्पादों की विस्तृत रूपरेखा पेश करेगी, जिसमें शक्ति और महाशक्ति जैसी योजनाएं शामिल होंगी।
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