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नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रवक्ता सौरव दास ने देर रात दावा किया कि सरकार ने उनकी एक और प्रमुख मांग को स्वीकार कर लिया है। उनके अनुसार, बिहार की तर्ज पर अब दिल्ली और देश के अन्य राज्यों में भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक केस वापस लिए जाएंगे। सरकार की ओर से वार्ताकारों ने आश्वासन दिया है कि इस संबंध में आधिकारिक घोषणा मंगलवार को जारी कर दी जाएगी। सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने देर रात जारी एक बयान में बताया कि दिल्ली पुलिस और सरकारी प्रतिनिधियों के साथ उनकी लगभग दो घंटे तक गहन चर्चा हुई। वार्ता के दौरान उन्होंने सरकार द्वारा किए गए वादों के अमल पर जताई जा रही आशंकाओं से अवगत कराया। इस पर प्रतिनिधियों ने बिहार के गृह विभाग द्वारा जारी उस प्रेस रिलीज का हवाला दिया, जिसमें प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और भविष्य में कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का स्पष्ट प्रावधान है।
दास ने स्पष्ट किया कि सरकार ने यह गारंटी दी है कि मंगलवार तक सभी आवश्यक नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे, जिससे देशभर के प्रदर्शनकारी पूरी तरह सुरक्षित हो जाएंगे। पार्टी की लीगल विभाग की प्रमुख रत्ना सिंह ने भी इस दावे की पुष्टि करते हुए कहा कि यदि किसी अन्य स्थान से भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सूचना मिलती है, तो उसे सरकार के समक्ष उठाकर निपटाया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिया कि अभिजीत दीपके समेत उनकी पूरी लीगल टीम छात्रों और प्रदर्शनकारियों के साथ मजबूती से खड़ी है। उल्लेखनीय है कि छात्र आंदोलन को समाप्त करने के लिए सीजेपी ने सरकार के सामने तीन मुख्य शर्तें रखी थीं। इनमें पहली मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की थी, जो उनके पद छोड़ने की घोषणा के साथ ही पूरी हो चुकी है। दूसरी प्रमुख मांग सभी प्रदर्शनकारियों को कानूनी मामलों से पूर्ण राहत देना है, जिस पर सरकार से सहमति का दावा किया गया है। तीसरी मांग नीट पेपर लीक के बाद जान गंवाने वाले छात्रों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने की है। हालांकि सरकार ने इन मांगों पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है, लेकिन अंतिम नोटिफिकेशन का इंतजार है। इससे पहले बिहार सरकार ने 26 जुलाई तक के प्रदर्शनों से जुड़े सभी मामलों, शिकायतों और नोटिसों को निरस्त करने तथा हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने का आदेश जारी कर दिया है।
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